उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश, यहां पढ़ें पूरा अपडेट

भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ रुपये  का अनुपूरक बजट पेश किया. सदन में पेश हुए इस अनुपूरक बजट में 1256.16 करोड़ पूंजीगत विकास के लिए रखा गया है. यानी कि इस बजट से अवस्थापना विकास कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा 3756.89 करोड़रुपयेराजस्व पक्ष में रखा गया हैं. केंद्रीय पोषित योजनाओं के लिए यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के लिए भी 1531.65 करोड़ का बजट रखा गया हैं.

जानें कहा-कहा खर्च होगा अनुपूरक बजट

• आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु 718.40 करोड़ रुपये। 
• समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 697.90 करोड़ रुपये। 
• एसडीएमएफ के अन्तर्गत 229.6 करोड़ रुपये। 
• सूचना विभाग के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये। 
• शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में 192.00 करोड़। 
• पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु 120 करोड़। 
• गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़। 
• अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये। 
• शहरी विकास के अन्तर्गत ई० डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु 96.76 करोड़ रुपये। 
• वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग 130 करोड़ 
• अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 71 करोड़ रुपए
• मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत 70 करोड़ रुपए
• यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत 69 करोड़ रुपए
• यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
• यूपीसीएल परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़ रुपए
• उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत 52 करोड़ रुपए
• अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
• प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
• नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए
• पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए
• टिहरी झील के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए
• स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 40.95 करोड़ रुपए
• नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपए
• विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग 44.11 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत 35.83 करोड़ रुपए
• एनईपी के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना के अन्तर्गत 76.22 करोड़ रुपए
• गौ सदन के निमार्ण हेतु 32 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 36.18 करोड़ रुपए
• स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत 27.58 करोड़ रुपए
• JVNAL में निवेश (SASCI) 26 करोड़ रुपए
• UPCL परियोजनाओ मे निवेश (SASCI) के अन्तर्गत 26 करोड़ रुपए
• राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• पुलिस कर्मियों के लिए आवास हेतु 25 करोड़ रुपए
• नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय) के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ० के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु करोड़रुपये20 करोड
• उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए
• डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु 15.00 करोड़ रुपए
• हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु 10.00 करोड़ रुपए
• पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपए
• परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 12 करोड़ रुपए
• प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए
• साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना हेतु दस करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत 8.00 करोड़ रुपए
• सेतु आयोग हेतु 7.80 करोड़ रुपए
• काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 5.75 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए
• विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु 5.00 करोड़ रुपए
• राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपए
• पीएमई बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन हेतु लगभग 5.00 करोड़ रुपए
• आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में 5.00 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 6 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़ रुपए
• वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन हेतु 2 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हेतु लगभग 1.44 करोड़ रुपए